MPSEB का नया डिजिटल घोटाला, हर बिल के भुगतान पर 10% अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, DIGITAL लूट मची है
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आइए हम
आपको बताते हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का नया डिजिटल घोटाला
ऊपर दिए गए लिंक को आप
क्लिक करके इस पर अपनी ID जनरेट कर सकते हैं उसके बाद आप बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश
विद्युत मंडल के बिजली के बिलों का भुगतान कर सकते हैं यह पे यू मनी नाम से जो website है, जिस को अनिवार्य रूप से
मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल ने अपने वेबसाइट पर स्थान दिया है जो कि पूरे तरीके
से अवैधानिक है कभी भी किसी भी कंपनी को बिल भुगतान का माध्यम बनाना मध्य प्रदेश
विद्युत मंडल के विद्युत अधिनियम का हिस्सा कदापि नहीं रहा है और ना ही यह एक ऐसी बिलिंग और अकाउंट मेंटेनेंस की
व्यवस्था का प्रतीक मानी जा सकती है, क्योंकि इसका दूर-दूर तक हिसाब-किताब की
दुनिया से इस से कोई वास्ता नहीं है
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल
ने इस कंपनी को बिल भुगतान ऑनलाइन करने का एक मुख्य आधार बनाया गया है कोई भी
उपभोक्ता अब सीधे बिल का भुगतान ऑनलाइन नहीं कर पाएगा, आप का बिल अगर ₹10000 है अगर आप ऑनलाइन बिल
जमा करना चाहते हैं तो जब आप स्मार्ट बिजली के ऐप से इसका भुगतान करेंगे या Google पर मध्य प्रदेश विद्युत
मंडल की वेबसाइट से इस बिल का भुगतान करने का प्रयास करेंगे, ivrs आईवीआरएस नंबर डालते ही आपके एप्लीकेशन पर और
कंप्यूटर पर PAY
U MONEY का ऑप्शन आ जाएगा जो ऑटोमेटिक और अकेला आता है, आप उसे
रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसी प्रकार जैसे ही
आप बिल का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप का बकाया बिल जो ₹10000 था वह बढ़ाकर ₹10100 हो जाता है यह सौ रुपए किसकी जेब
में जाएगा आप समझ सकते हैं,करोडो मीटर
धारकों की जेब में हाथ डालने का डिजिटल प्रयास किया है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने हर एक व्यक्ति से
पैसा बटोरने का यह एक सफेद डकैती नुमा काम मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार में
सफलतापूर्वक हो गया है
इस मामले में कोई भी ऐसा
अधिकारी नहीं है जो इस समस्या का समाधान कर सके, लोकल अधिकारियों के पास इस समस्या
को खत्म करने के लिए कुछ प्रयास अगर कोई करना भी चाहे तो नही कर सकता, क्योंकि यह
वरिष्ठ स्तर का काम है,
PAY TM - TEZ- जैसे एप से आप सीधे भुगतान नही कर सकते, उन्हें प्रथक रखा गया है, ये एक साजिश है जो एप्लीकेशन के माध्यम से पैसा बटोरने का काम कर रही कम्पनी को पूरी तरह से विघुत मंडल ने सहमती प्रदान कर राखी है, पेमेंट सेटेलमेंट सिस्टम कंपनीयों को सभी को बराबर का हक़ मिलना चाहिए, उपभोगताओ को जिसमे आसानी हो उस एप के माध्यम से भुगतान कर सके, किसी भी सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करना एक नए हजारो करोडो के घोटाले को निमंत्रण है,
आइए हम बताते हैं इस तरह किसी एप्लीकेशन को
अनिवार्य लागू करने से क्या नुकसान होगा विद्युत मंडल को
हजारों उपभोक्ता जो कि
ऑनलाइन भुगतान समय पर करते हैं वह भुगतान नहीं हो पाएंगे,
जिनके बच्चे शहर से बाहर रहते है,
वे ऑनलाइन भुगतान कर देते है, अब बुजुर्गो को भरी गर्मी में लाइन में लगना पड़ेगा और घर से
निकलना पड़ेगा
लंबित भुगतानों / बिलों को वसूलने के लिए अलग से टीम गठित करनी
पड़ती है जो डोर टू डोर जाकर के पैसा वसूलती है
विद्युत मंडल विभाग का एक
तबका स्पेशल इसी काम को करने में अनावश्यक लगा रहेगा जिससे मेंटेनेंस और सर्विस इशू
पैदा होंगे
यह सत्य है जागरूकता की कमी हमारे देश में
बहुत ज्यादा है शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है सरकारी अधिकारियों से ज्यादा इस
मामले में कोई और व्यक्ति जानकारी नहीं रखता है उसी प्रकार यह भी सत्य है कि इस
डिजिटल घोटाले को समझने की क्षमता कितने प्रतिशत जनता में उपलब्ध होगी जिसका
मूल्यांकन करने के उपरांत प्रकार के डिजिटल घोटाले को अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश
विद्युत मंडल की वेबसाइट पर थोपा गया है जो बिल के अलावा 10 परसेंट हर एक उपभोक्ता के
जेब से डाका डालने का काम करेगी
more details are yet to add,
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#MPSEBdigitalghotala
