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ज्यादातर जिलों में गुणवत्तापूर्ण ड्रेस
लेने वाला स्व सहायता समूहों के द्वारा गुणवत्ता की ही जांच नहीं कराई गई
जिसका सहायता समूह के द्वारा
गुणवत्तापूर्ण ड्रेस खरीदने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगता हैं
जिस एन आर एल एम विभाग के कर्मचारियों को सहज करता की भूमिका अदा करना चाहिए, वह गुणवत्ता की जांच कराते भी तो कैसे क्योंकि उन्हें तो इस खरीदी में सिर्फ कमीशन की चिंता रहतीं हैं। प्रदेश ऑफिस में बैठे जिम्मेदार भी इस मामले में मौन रहे और कमीशन का खेल चलता रहा. बहुत बार मीडिया और सामाजिक समूह द्वारा प्रदेश अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, पर प्रदेश अधिकारी जांच के नाम पर पल्ला झाड़ते रहे और प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर अपने काम का दिखावा कर वाह वाही कर ली और जिले के अधिकारियों को मनमानी करने की खुली छूट दे दी।
जिसका परिणाम यह है कि ना गुणवत्ता की जांच हुई और ना ही समूहों को अपनी
मर्जी से कपड़ा खरीदने मिला. जिले के d.p.m. द्वारा दिए गए
वेंडरों से ही कपड़ा खरीदना उनकी मजबूरी बन गया। जिन जिलों में गुणवत्ता की जांच
कराई भी गई है, वहां अगर जांच कराई जाए तो ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलेंगे की जांच
समूहों द्वारा करवाई गई है. असल में यह जांच विभाग द्वारा कार्य प्राप्त
चहेते वेंडरों द्वारा करवाई गई है। जांच करवाते भी कैसे कमीशन की इस आपाधापी में गुणवत्ता की जांच
करवाने पर मनचाहा कमीशन कैसे मिलता। और महिलाओं के सिलाई के नाम पर सिली सिलाई
ड्रेस का खेल भी खूब चला.
2018 से लेकर अब तक सिलाई के पैसों पर #Nrlm
विभाग के कर्मचारी अपना हक कानूनी हक समझते हैं.
जबकि पावर लूम को कार्य देकर इस कमीशन खोरी के खेल पर लगाम लगाई जा सकती है.
पर इस पर लगाम लगाएं तो कैसे, प्रदेश एन आर एल एम का हरदम से गुणवत्ता पर और
मनचाहे वेंडर को काम देने की मनमानी का खेल जो रुक जाएगा। जबकि पावर लूम को काम
दिया जा सकता था. जिससे महिलाएं ज्यादा लाभ कमा सकती हैं। अगर महिलाएं सक्षम बनती
है और ज्यादा लाभ कमाती है तो इन सहज कर्ताओं को कौन पूछेगा। जब अधिकारियों से
उनका रुख जानने की कोशिश की गई तो यह कह कर पल्ला झाड़ लिया गया, यह कहकर की स्व
सहायता समूह का कार्य है. जबकि समूह तो अपने मन से कपड़े खरीदने के लिए भी
स्वतंत्र नहीं है।
चाहे एन आर एल एम रीवा का सिलाई को लेकर गरीब मजदूरों का पैसा खा लेना हो
या सिवनी जिले में डीपीएम द्वारा धमकाकर अपने मनचाहे वेंडर को काम दिलाना हो, यह
एक लंबी फेहरिस्त है. धार जिले में भी बिना जाँच कपडें लिए गए पर जैसे ही ये
जानकारी सीईओ #AshishVashisht को लगी तो उन्होंने तत्काल इस पर एक्शन लिया. वैसे
आपको बता दे ये वहीं #IAS हैं जिनकीं शादी का कुल खर्चा 500 रूपए था.
शायद कभी वह समय भी आएगा जिसमें महिलाओं को न्याय मिलेगा और सही मायनों में
समूह की महिलाएं सक्षम और स्वतंत्र हो पाएगी।
Report: Dr. Siraj
Khan +91 9589333311
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