सविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लंघन करते हुए, नीति आयोग योजना के दिशा निर्देशों के विरुद्ध लगातार आदिवासी उप योजना को डाइवर्ट को लेकर

राज्यपाल मंगूभाई पटेल के समक्ष विधायक डोडियार ने अपनी बात रखी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत आदिवासियों के शिक्षा व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की व्यवस्था है ताकी सदियों से वंचित वर्ग का गति के साथ सर्वांगीण विकास हो
अनुच्छेद 46 लागू करने के संबंध में सन 1974 अथार्त ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना मे आदिवासी उप योजना शुरू की गयी एवं आदिवासियों के विकास करने के साथ जनजाति व अन्य वर्गो के बीच खाई पाठ्ने के साथ उप योजना शुरू की
उप योजना के अंतर्गत आदिवासी विकास मे मानव संसाधन विकास, जीवन स्तर मे सुधार एवं गरीबी और बेरोजगारी मे कमी व अधिकारों 'अवसरों को प्राप्त करने की क्षमता मे वृध्दि को शामिल किया गया था

अनुछेद 46 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा संन 1974 मे आदिवासी उप योजना शुरू करने हेतु बजट राशि उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये

करीब चार साल पूर्व मे आदिवासी उप योजना की राशि 207 करोड रुपये महिला एव बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने डायवर्ट कर और इतना ही नहीं और हाल ही मे गौशाला व मंदिर निर्माण के आदिवासी उप योजना के 96 करोड रुपये डायवर्ट कर लिए

अनुच्छेद 46 की मूल भावना अनुरूप आदिवासियों की शेक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए उप योजना के उद्धेश्य के विपरित सामान्य योजना मे दोनो बार कुल मिलाकर 303 करोड रुपये असंवैधानिक तरीके से आदिवासियों के प्रति दुर्भावना रखते हुए डायवर्ट किया

उप योजना की राशि को डाइवर्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हूए डायवर्ट 303 करोड रुपये आदिवासी उप योजना मे पुनः अंतरित कर आदिवासियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितो को बढ़ावा देने के लिए निम्न विकास कार्यो मे लगाए

आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आँगनवाडी नही है वहाँ आँगनवाडी व जर्जर भवन की जगह नए भवन बनाए

उप योजना क्षेत्रों में लाइब्रेरी, बाउंड्रिवाल, व खेल मेदान बनवाये

योजना क्षेत्रों में 100 सीटर बालक व बालिकाओं के लिए प्रत्येक पंचायतवार

छात्रावास स्वीकृत कर बनवाए

पंचायतवार रोजगार के लिए आईटीआई व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बनवाये

रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रधान करवाये

स्वास्थ सुविधाएं के नाम सिर्फ कागजो मे देखने को मिले हैं. पश्चिमी मध्यप्रदेश के लोग इलाज के लिए गुजरात जाते हैं स्वास्थ सुविधाएं के लिए झाबुआ और अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर बनवाए

ब्लाक स्तर पर UPSC, PSC बैंकिग रेल्वे आदि प्रतियोगिता परिक्षा की तेयारी के लिए संस्थान खोले जाए

उप योजना के अंतर्गत किसानों को सिचांई के साधन उपलब्ध करवाये

इस तरह की उप योजना के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं के बारे में राज्यपाल महोदय मंगूभाई पटेल से मिलकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने उनके समक्ष संविधान के अनुच्छेद 46 की बात रखी

रिपोर्ट दशरथ खराडी (रतलाम)

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