भोपाल। मप्र को औद्योगिक हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार ने जो लचीली और समावेशी नीतिशं बनाई है, वह निवेशकों को खूब भा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पिछले 9 माह के दौरान मप्र में निवेश करने के लिए औद्योगिक घरानों ने अधिक रूचि दिखाई है। वहीं प्रदेश सरकार की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान जिस तरह से उद्योगपतियों ने मप्र में निवेश की इच्छा जाहिर की है उससे तो यह तस्वीर साफ दिख रही है कि मप्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन गया है। दरअसल, किसी भी प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो संसाधन और सुविधाएं चाहिए, मप्र सरकार ने उसे उपलब्ध कराया है या कराने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने कार्यकाल के बहुत कम समय में जहां राज्य की कानून व्यवस्था, जनकल्याण और अधोसंरचना विकास के लिए कई सख्त और जनहितैषी निर्णय लिए हैं, तो वहीं प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिए भी वे लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य संभागीय स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा वे देश के अलग- अलग हिस्सों में जाकर निवेशकों से सीधे चर्चा कर रहे है। इसी क्रम में उन्होंने 20 सितम्बर को कोलकाता इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होकर उद्योपतियों से व्यक्तिसह चर्चा की तथा मप्र में निवेश पर उन्हें हर संभव सुविधा-संसाधन, सुरक्षा और निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों को बताया कि मप्र, निवेश और उद्योगों के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक है। मप्र की निवेश अनुकूल औद्योगिक नीति, मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और निवेश के अनुकूल कानून व्यवस्था के कारण निवेशकों का पसंदीदा राज्य बन रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल और मप्र में औद्योगिक समानताओं को भी उद्योगपतियों के सामने रखा। उद्योपतियों से व्यक्तिसह चर्चा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कोलकाता आया हूं, मुझे विश्वास था कि यहां के उद्योगपति पूरे देश में निवेश करते हैं, हमने बात की तो सब हमारे यहां काम करना चाहते हैं।
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